11वें सीआईआई इनोवेशन 2026 में स्टार्टअप, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर
कोलकाता, 17 नवंबर 2026: पश्चिम बंगाल में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार एक स्वतंत्र संस्था गठित करने की योजना बना रही है। यह संस्था राज्य सरकार को सीधे रिपोर्ट करेगी तथा स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थानों और इन्क्यूबेशन केंद्रों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉ. सुब्रत गुप्ता ने मंगलवार को कोलकाता में आयोजित 11वें सीआईआई इनोवेशन 2026 के दौरान यह महत्वपूर्ण जानकारी दी।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), पूर्वी क्षेत्र की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य विषय ‘ईस्ट राइजिंग: पावरिंग द इनोवेशन कॉरिडोर’ था। इसमें राज्य सरकार, उद्योग जगत, निवेशकों, स्टार्टअप प्रतिनिधियों, शोध संस्थानों और नवाचार क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा वस्त्र विभाग के राज्य मंत्री अशोक डिंडा ने कहा कि राज्य सरकार सरल नीतियों, अनुदान और कारोबार की सुगमता के माध्यम से व्यावसायिक अवसरों का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगों के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम भी राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सरकार ने नई निवेश प्रोत्साहन नीति जारी की है तथा एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पश्चिम बंगाल में कारोबार करने के दौरान किसी भी उद्यमी को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
डॉ. सुब्रत गुप्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में स्टार्टअप की संभावनाओं को लेकर बनी नकारात्मक धारणा को बदलने की आवश्यकता है। उनके अनुसार, वर्तमान समय में स्टार्टअप और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी राज्य के लिए पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। उन्होंने राज्य में सार्थक रोजगार के अवसर सृजित करने को सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में संतुलित निवेश की आवश्यकता पर बल दिया। उनके अनुसार, राज्य की आय में कृषि का योगदान 20.1 प्रतिशत, उद्योग का 21.6 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र का 58.3 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 1,100 लोगों की जनसंख्या होने तथा उपजाऊ कृषि भूमि की उपलब्धता के कारण बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए व्यापक भूमि जुटाना चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में स्टार्टअप और नवाचार आधारित उद्योग रोजगार तथा आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं। उन्होंने सीआईआई की ओर से स्टार्टअप क्षेत्र की संभावनाओं को पहचानने की पहल की सराहना की।
दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष एवं आईएएस अधिकारी राजेश पांडे ने कहा कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर है। नीति आयोग की रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल 11वें स्थान पर है, लेकिन राज्य को अभी तक वैश्विक नवाचार सूची में स्थान नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को अनुसंधान एवं विकास के लिए अपने बजट का एक निश्चित हिस्सा निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जिस प्रकार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत व्यय की व्यवस्था है, उसी प्रकार अनुसंधान एवं विकास के लिए भी प्रावधान पर विचार किया जा सकता है।
जापान के महावाणिज्यदूत इशिकावा योशिहिसा ने भारत और जापान की तकनीकी क्षमताओं को एक-दूसरे का पूरक बताते हुए पश्चिम बंगाल में दोनों देशों के बीच औद्योगिक एवं तकनीकी सहयोग की व्यापक संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने ओडिशा की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी साझेदारी के अवसर विकसित करने की बात कही।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के प्रौद्योगिकी विकास कोष की निदेशक निधि बंसल ने कहा कि भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रौद्योगिकी विकास कोष और आईडीईएक्स के माध्यम से स्टार्टअप को अपने प्रारूप विकसित करने, संभावित ग्राहकों से जुड़ने तथा डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं के जरिए मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक कमेश कसाना ने कहा कि उत्पादों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्टार्टअप के सामने आने वाली तीन प्रमुख चुनौतियों—पहला ग्राहक प्राप्त करना, उत्पादों के परीक्षण की सुविधाएं हासिल करना और लंबी विकास प्रक्रिया के दौरान आर्थिक रूप से टिके रहना—का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप को केवल नई तकनीक विकसित करने के बजाय मौजूदा समस्याओं के व्यावहारिक समाधान तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए।
सीआईआई पूर्वी क्षेत्र की स्टार्टअप उपसमिति के अध्यक्ष एवं डिस्ट्रोनिक्स के सह-संस्थापक रोहित सरकार ने बताया कि भारत में डीपीआईआईटी के साथ पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या 2.23 लाख है, जिनके माध्यम से लगभग 23 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी केवल 1.9 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रस्तावित स्टार्टअप एवं नवाचार नीति के प्रारूप पर सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया है। राज्य के बजट में 100 करोड़ रुपये के स्टार्टअप कोष की घोषणा भी की गई है। अब इन पहलों को प्रभावी बनाने के लिए बेहतर संपर्क व्यवस्था और सहायक संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है।
कार्यक्रम में पांच महत्वपूर्ण विचार-विमर्श सत्र आयोजित किए गए। इसके साथ ही 100 से अधिक कंपनियों की भागीदारी वाले व्यावसायिक संवाद और बैठकें भी हुईं। सम्मेलन ने स्टार्टअप, निवेशकों, उद्योगपतियों, सरकारी प्रतिनिधियों, शोध संस्थानों और इन्क्यूबेशन केंद्रों को एक साझा मंच प्रदान किया। इसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल में नवाचार, उद्यमिता, निवेश और रोजगार सृजन की संभावनाओं को नई दिशा देना था।
चित्र परिचय (बाएँ से दाएँ)
चित्र 1: श्री रोहित सरकार, अध्यक्ष, सीआईआई पूर्वी क्षेत्रीय स्टार्टअप उपसमिति एवं डिस्टो्रनिक्स के सह-संस्थापक; श्री कमेश कसाना, निदेशक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड; श्रीमती निधि बंसल, निदेशक, प्रौद्योगिकी विकास निधि (TDF), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO); डॉ. सुब्रत गुप्ता, आईएएस (सेवानिवृत्त), पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री के सलाहकार; श्री राजेश पांडे, आईएएस, अध्यक्ष, दामोदर घाटी निगम (DVC); तथा श्री इशिकावा योशिहिसा, कोलकाता स्थित जापान के महावाणिज्य दूतावास के महावाणिज्य दूत।
चित्र 2: श्री अशोक डिंडा, पश्चिम बंगाल सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा वस्त्र विभाग के माननीय राज्य मंत्री।


